काठमाडौँ । लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले बोर्डमा आवश्यक जनशक्ति र बजेटको चरम अभाव रहेको बताएका छन्।

सोमबार बसेको संसदीय पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा उनले आयोजना अध्ययन तथा विकासको जिम्मेवारी थपिँदै गए पनि सोहीअनुसार जनशक्ति र बजेट नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको जानकारी दिएका हुन् । सिंहका अनुसार बोर्डमा प्राविधिकतर्फ एक जना सहसचिव, एक प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर (सिडिई) र तीन जना इन्जिनियर मात्र कार्यरत छन्। प्रशासनतर्फ पनि एक जना सहसचिव वा उपसचिवसहित सीमित कर्मचारीले ठूलो कार्यक्षेत्र सम्हाल्नुपरेको छ। कर्मचारी अभावका कारण अन्य निकायबाट काजमा ल्याएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बोर्डको कुल बजेट १४–१५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहे पनि आयोजनाको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि जम्मा ८ करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ।’हाल बोर्डको पोर्टफोलियोमा रहेका ५३ वटा आयोजनामध्ये होङ्सी र ह्वासिन सिमेन्ट गरी दुईवटा सञ्चालनमा आइसकेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार २८ वटा आयोजना निर्माणको चरणमा छन्, जसमा अधिकांश विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित छन्दुई आयोजना निर्माणपूर्व तथा वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा, ११ वटा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ताको चरणमा र पाँच आयोजना लगानी स्वीकृतिपछिको अध्ययन तथा मूल्याङ्कनको चरणमा छन्। पीडीए वार्ताको चरणमा रहेका आयोजनाका लागि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाइएको छ।

लगानी स्वीकृतिका लागि पुनरावलोकन र अध्ययनको चरणमा रहेका ११ आयोजनामध्ये पाँच ऊर्जा र छ गैरऊर्जा क्षेत्रका छन्। २०८२ भदौपछि थप १५ वटा आयोजना लगानी बोर्डमा आएको र ती आयोजनाको नियमअनुसार परीक्षण गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको सिंहले बताए।

बोर्डबाट लगानी स्वीकृति पाएका आयोजनामा जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा करिब ८३ प्रतिशत, उद्योगको ११ प्रतिशत र सहरी पूर्वाधारको ४ प्रतिशत छ। कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भने लगानी स्वीकृत भएका आयोजना नभएको सिंहले स्पष्ट पारे। समग्रमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करिब ७२ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरे।

निर्माण तयारीमा रहेका प्रमुख आयोजनामध्ये तल्लो अरुणको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा अघि बढेको छ। यद्यपि माथिल्लो कर्णालीको काम वित्तीय व्यवस्थापनका कारण केही सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको उनले बताए। लगानी स्वीकृत भई अध्ययन चरणमा रहेका तीनवटा सिमेन्ट उद्योगका सन्दर्भमा उत्पादन क्षमता बढी भएकाले नयाँ लगानीकर्ता अनुमतिपत्र लिन त्यति उत्साहित नभएको उनको भनाइ छ। सिमेन्ट उद्योग, सवारीसाधन एसेम्ब्ली प्लान्ट र होटल कम्प्लेक्ससम्बन्धी करिब पाँचवटा आयोजना अहिले बोर्डको सम्पर्कमा नभएको वा अत्यन्त सुस्त गतिमा रहेको उनले जानकारी दिए।

बोर्डमा अध्ययन तथा पुनरावलोकनको चरणमा पाँचवटा सौर्य आयोजना रहेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सौर्य आयोजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट विकास गर्ने नीति लिएको हुँदा ती आयोजनालाई प्रतिस्पर्धामा लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्नेमा सिंहले जोड दिए।

यसका साथै रासायनिक मल कारखाना, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र, काठमाडौँ–धुलिखेल पोडवे र सिभेट माइनिङ प्रोजेक्टलगायत आयोजना पनि अध्ययनकै प्रक्रियामा छन्। विदेशी लगानी भित्र्याउन बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य अघि बढाएको छ। ‘विभिन्न कूटनीतिक नियोग र हाम्रा राजदूतावासलाई प्रयोग गर्न ३७ वटा आयोजनाको सूची पठाएका छौँ,’ सिंहले भने, ‘सूचीसँगै उहाँहरूलाई ती आयोजनाको प्रोजेक्ट प्रोफाइलसमेत तयार गरेर पठाइएको छ।’

पछिल्लो समय लगानी स्वीकृतिका लागि थप छ आयोजना र डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि तीनवटा प्रस्ताव आएको उनले बताए। हेटौँडामा विद्युत् खपत गर्ने डेटा सेन्टर तथा नेपाल ग्रिडसम्बन्धी एआई डेटा सेन्टरका प्रस्ताव आएका छन्। धौवादी फलाम कम्पनीमार्फत धौवादी फलाम खानीलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत बोर्डमा पुगेको छ।

नेपालमा सन् २०१७, २०१९ र २०२४ मा लगानी सम्मेलन आयोजना भएको स्मरण गर्दै उनले सरकारले नीतिगत सहजता गरिदिएमा मात्र लगानी बढ्ने धारणा राखे। सन् २०१९ को सम्मेलनमा ५० वटा आयोजना प्रस्तुत गरिएकोमा तल्लो अरुण सम्झौताको चरणमा पुगेको र पश्चिम सेती छलफलमा रहेको उनले बताए। त्यस्तै, सन् २०२४ को लगानी सम्मेलनमा २५ वटा आयोजना ‘शोकेस’ गरिएको जानकारी उनले संसदीय समितिलाई दिए।